हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला पेरेंट्स को मिली राहत चेहरों पर ख़ुशी....

फीस लेने के मामले में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स को सामने रखते दिए आदेश

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के डिवीजन बैच ने निजी स्कूल की हो रही मनमानी पर नकेल कस्ते हुए   पेरेंट्स को दी बहुत बड़ी राहत। 

 यह तक जानते हुए की इस  वायरस के चलते जब स्कूल बंद है , लोग अपने घरों में कर्फ्यू के दिनों में बंद रहे। और  लॉकडाउन  पीरियड चलते हुए  फिर भी स्कूल ने फीस  पेरेंट्स को मजबूरन फीस जमा करवाने को कहा  और अगर कुछ पेरेंट्स  फीस नहीं दे पाए  तो बच्चो के नाम तक काट दिए  गए।  

वायरस के चलते जहाँ  देखने  में आया की  समझदार  व्यक्तियों ने जहाँ सेवा भाव से अपना कर्तव्य समझते हुए लोगो को जागरूक किया ... विद्या का मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों ने कुछ बच्चों को राहत देने की बजाए  उनसे  पूरी फीस वसूली गई।  

सूत्रों के अनुसार कुछ स्कूलों  ने तो बच्चो के नाम तक काट डाले , और यहाँ तक ही नहीं जब बात रुकी तो पेरेंट्स को जलील तक होना  पड़ा अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपने  बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए  उनको पैसो का इंतज़ाम कर बच्चों के लिए फीस जमा करवानी ही  पडी। . 

लेकिन अब इसमे बड़ी राहत मिलती पेरेंट्स को  नज़र आ  रही है  वो कहते है "सत्यमेव जयते " देखा जाए तो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला पेरेंट्स के हित में  आया ।   

 जब स्कूल बंद है तो फीस किस बात की और सलाना फीस भी  बचो से नहीं ली जाएगी  जिसमे बिल्डिंग फण्ड,  कंप्यूटर फण्ड , लैब फण्ड और भी कई तर्हां के खर्चे पेरेंट्स के ऊपर जब पड़ते है उनको देखते हुए यह फैसला  लिया गया। 

सभी निजी स्कूलों को कोर्ट ने कहा की लॉकडाऊन पीरियड के समय का ट्रंसपोर्ट चार्ज , बिल्डिंग फण्ड एडमिशन फीस और अन्य खरचे स्कूल नहीं ले पाएगा. पंजाब के निजी स्कूल लाकडाउन समय की केवल टीयूशन फीस ही ले सकते है . इसके साथ साथ साफ़ कर दिया की जिन स्कूलों ने स्टूडेंट की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज नहीं ली वह किसी भी तरह से फीस या फंड्स के हकदार नहीं है .

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सभी निजी स्कूल को साबित करना होगा कोर्ट  में की अधियापको  को स्कूल की तरफ से  लाकडाउन के चलते  स्कूल स्टाफ एवं टीचर्स को  पूरी सैलरी दी  है 

हाई कोर्ट के सख्त आदेश सभी निजी स्कूलों को जारी किये गए निजी स्कूलों को अपनी खर्चे एवं आमदानी की बैलेंसशीट 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में दाखिल करनी होगी.

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रिपोर्ट -मानव , नियति 
चण्डीगढ़ 



मामले की अगली सुनवाई अब 12 नवम्बर को होगी ...